असार ६ गते २०७६
सरकारको बिधेयक आतंक, मिडिया काउन्सील पछि सुचना प्रबिधि ः गगन थापा
‘मिडिया काउन्सिलभन्दा खतरनाक छ सूचना प्रविधि विधेयक’
ुतत्कालको रिसमा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध नलगाऔुं
असार ६ गते
नेपाली काग्रेसमा सांसद तथा युवा नेता गगन थापाले सरकार बिधयेक आतंक मच्चाउन उद्धत रहेको बताएका छन । एक सञ्चारमाध्यममा उनले गरेको कुराकानि अनुसार सरकारले ल्याएको सुचना प्रबिधि बिधयेक पनि मिडिया काउन्सील तथा गुठी बिधयेक जस्तै खतरनाक भएको बताइएको छ ।
उनले भने – संविधानको धारा १७ को १ ९क० ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हक कायम गरेको छ । यो हाम्रो सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रुपमा लोकतान्त्रिक मानवअधिकारको कुरा गर्दै गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट अन्य अधिकारको सूचीमा प्रवेश गर्छौं । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अहरणीय छ, आधारभूत अधिकारको आत्मा हो । यो कसैले दिने वा लिने होइन, नैसर्गिक हो भन्ने मान्दैछौं ।
यद्यपि राज्यलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नका निम्ति ‘सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव लगायतका समाजका आधारभूत कुरामा कसैले हानी र्पुयाउँछ र त्यो अपुरणीय हुन्छ वा व्यक्तिको हकमा प्रायोजित ढंगबाट गालीबेइजती गर्छ, जसका कारण व्यक्तिको आत्मसम्मानको हकमा अपुरणीय क्षति हुने अवस्था भयो भने मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ भनेर सिमित गर्ने गर्छौं । यो मनासिव प्रतिबन्धको सही ढंगको व्याख्या र अभ्यास भयो भने संविधानको मर्मलाई समातिरहन्छ र अप्ठ्याराहरु आउँदैनन् । यसको गलत ब्याख्या र अभ्यास भयो भने समस्याहरु सृजना हुन्छन गगन थापाले भने ।
कुराकानिका क्रममा उनि भन्छन – यसका लागि हामीले थुप्रै कानुन बनाएका छौं । मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरु बनाएका छौं । देवानी फौजदारी संहिता ल्याएका छौं । उदाहरण के गाली बेइज्जती हो के होइन भन्ने सन्दर्भमा कतिपय कानुनले परिभाषित गरेको छ । कतिपय कानुन अभ्यास गर्ने क्रममा नजिरहरु स्थापित भएका छन ।
प्रस्तावित सूचना प्रविधि ऐनको दफा ९४ लाई र्हेयो भने सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट प्रयोग भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मनासिव होइन, पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँछ । यो प्रतिबन्धले चोक चौतारोमा बसेर प्रयोग गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि प्रभावित हुने थापाको दावि छ ।
उनि थप्छन यो बीचमा ०५८ मा विद्युतीय कारोबार ऐन आयो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको, सूचना प्रविधिसँग जोडिएका कारोबार लगायतको व्यवस्थापन थियो । त्यो बेलामा सामाजिक सञ्जाल यसरी आएकै थिएन र अभिव्यक्तिको माध्यम सामाजिक सञ्जाल भएकै थिएन । अहिले त्यो ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक अयो । यसमा थुप्रै कुरा विद्युतीय कारोबार ऐनले जस्तै विद्युतीय कारोबार र सूचना प्रविधिसँग जोडिएका विषयलाई व्यवस्थित आएका छन ।
एउटा नयाँ विषय थपियो, सामाजिक सञ्जाल ।
सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै एउटा माध्यम हो । जसरी कसैले पत्रपत्रिकामा लेखमार्फत आफ्ना विचार राख्छ, चोक चौतारोमा उभिएर आफ्नो विचार व्यक्त गर्छ । सामाजिक सञ्जाल पनि त्यस्तै मञ्च हो । त्यसैले अपेक्षा रहन्छ कि जसरी विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता असिमित र अपरिमित छ, तपाई चोकचौतारोमा उभिएर असहमति राख्न पाउनुहुन्छ, सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, विरोध गर्न पाउनुहुन्छ । सामाजिक सञ्जालबाट पनि त्यो पाइन्छ । यदि कसैको गाली बेइज्जती गरेको छ भने त्यसको थ्रेसहोल्ड छ । चोक चौतारोमा उभिएर वा लेख लेखेर जातजातिबीच खलल र्पुयाउने काम गर्न पाउनुहुन्न भने सामाजिक सञ्जालमा लेखेर पाउनुहुन्न । त्यस्तो स्वतन्त्रतालाई समेत सरकारले अंकुश लगान खोजेको उनको तर्क छ ।
प्रस्तावित सूचना प्रविधि ऐनको दफा ९४ लाई र्हेयो भने सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट प्रयोग भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मनासिव होइन, पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँछ । यो प्रतिबन्धले चोक चौतारोमा बसेर प्रयोग गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि प्रभावित हुन्छ । किनभने मान्नुस मैले चोक चौतारामा बसेर सरकारको आलोचना गरेँ, फरक मत राखेँ वा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई व्यग्य गरेँ । त्यो कुरा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धित हुने भएकाले मैले त्यहाँबाट सजाय पाउने भएँ । यसरी सिंगो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै प्रभावित हुने भयो । थापाले स्पष्ट पारेका छन ।
‘मिडिया काउन्सिलभन्दा खतरनाक छ सूचना प्रविधि विधेयक’
ुतत्कालको रिसमा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध नलगाऔुं
असार ६ गते
नेपाली काग्रेसमा सांसद तथा युवा नेता गगन थापाले सरकार बिधयेक आतंक मच्चाउन उद्धत रहेको बताएका छन । एक सञ्चारमाध्यममा उनले गरेको कुराकानि अनुसार सरकारले ल्याएको सुचना प्रबिधि बिधयेक पनि मिडिया काउन्सील तथा गुठी बिधयेक जस्तै खतरनाक भएको बताइएको छ ।
उनले भने – संविधानको धारा १७ को १ ९क० ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हक कायम गरेको छ । यो हाम्रो सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रुपमा लोकतान्त्रिक मानवअधिकारको कुरा गर्दै गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट अन्य अधिकारको सूचीमा प्रवेश गर्छौं । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अहरणीय छ, आधारभूत अधिकारको आत्मा हो । यो कसैले दिने वा लिने होइन, नैसर्गिक हो भन्ने मान्दैछौं ।
यद्यपि राज्यलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नका निम्ति ‘सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव लगायतका समाजका आधारभूत कुरामा कसैले हानी र्पुयाउँछ र त्यो अपुरणीय हुन्छ वा व्यक्तिको हकमा प्रायोजित ढंगबाट गालीबेइजती गर्छ, जसका कारण व्यक्तिको आत्मसम्मानको हकमा अपुरणीय क्षति हुने अवस्था भयो भने मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ भनेर सिमित गर्ने गर्छौं । यो मनासिव प्रतिबन्धको सही ढंगको व्याख्या र अभ्यास भयो भने संविधानको मर्मलाई समातिरहन्छ र अप्ठ्याराहरु आउँदैनन् । यसको गलत ब्याख्या र अभ्यास भयो भने समस्याहरु सृजना हुन्छन गगन थापाले भने ।
कुराकानिका क्रममा उनि भन्छन – यसका लागि हामीले थुप्रै कानुन बनाएका छौं । मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरु बनाएका छौं । देवानी फौजदारी संहिता ल्याएका छौं । उदाहरण के गाली बेइज्जती हो के होइन भन्ने सन्दर्भमा कतिपय कानुनले परिभाषित गरेको छ । कतिपय कानुन अभ्यास गर्ने क्रममा नजिरहरु स्थापित भएका छन ।
प्रस्तावित सूचना प्रविधि ऐनको दफा ९४ लाई र्हेयो भने सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट प्रयोग भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मनासिव होइन, पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँछ । यो प्रतिबन्धले चोक चौतारोमा बसेर प्रयोग गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि प्रभावित हुने थापाको दावि छ ।
उनि थप्छन यो बीचमा ०५८ मा विद्युतीय कारोबार ऐन आयो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको, सूचना प्रविधिसँग जोडिएका कारोबार लगायतको व्यवस्थापन थियो । त्यो बेलामा सामाजिक सञ्जाल यसरी आएकै थिएन र अभिव्यक्तिको माध्यम सामाजिक सञ्जाल भएकै थिएन । अहिले त्यो ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक अयो । यसमा थुप्रै कुरा विद्युतीय कारोबार ऐनले जस्तै विद्युतीय कारोबार र सूचना प्रविधिसँग जोडिएका विषयलाई व्यवस्थित आएका छन ।
एउटा नयाँ विषय थपियो, सामाजिक सञ्जाल ।
सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै एउटा माध्यम हो । जसरी कसैले पत्रपत्रिकामा लेखमार्फत आफ्ना विचार राख्छ, चोक चौतारोमा उभिएर आफ्नो विचार व्यक्त गर्छ । सामाजिक सञ्जाल पनि त्यस्तै मञ्च हो । त्यसैले अपेक्षा रहन्छ कि जसरी विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता असिमित र अपरिमित छ, तपाई चोकचौतारोमा उभिएर असहमति राख्न पाउनुहुन्छ, सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, विरोध गर्न पाउनुहुन्छ । सामाजिक सञ्जालबाट पनि त्यो पाइन्छ । यदि कसैको गाली बेइज्जती गरेको छ भने त्यसको थ्रेसहोल्ड छ । चोक चौतारोमा उभिएर वा लेख लेखेर जातजातिबीच खलल र्पुयाउने काम गर्न पाउनुहुन्न भने सामाजिक सञ्जालमा लेखेर पाउनुहुन्न । त्यस्तो स्वतन्त्रतालाई समेत सरकारले अंकुश लगान खोजेको उनको तर्क छ ।
प्रस्तावित सूचना प्रविधि ऐनको दफा ९४ लाई र्हेयो भने सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट प्रयोग भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मनासिव होइन, पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँछ । यो प्रतिबन्धले चोक चौतारोमा बसेर प्रयोग गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि प्रभावित हुन्छ । किनभने मान्नुस मैले चोक चौतारामा बसेर सरकारको आलोचना गरेँ, फरक मत राखेँ वा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई व्यग्य गरेँ । त्यो कुरा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धित हुने भएकाले मैले त्यहाँबाट सजाय पाउने भएँ । यसरी सिंगो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै प्रभावित हुने भयो । थापाले स्पष्ट पारेका छन ।
