श्रावण ११ गते २०७६
जव प्रदेश सांसद कोईरालले सदनमा गाडि चाहियो भनिन्……
पोखरा, साउन ११ ।
प्रदेस सरकार र्निमाणको पहिलो बर्ष कानुन र्निमाणको हतारोमा थियो । जसरी हुन्छ कानुनको ठेलि र्निमाण गर्नमा नै उद्धत हुनु पर्ने सरकारको आफ्नै बाद्यता पनि थियो । संघिय कानुनको अधिनमा रहेर प्रदेशको कानुन र्निमाण गर्नुपर्ने भएकाले पनि प्रदेश सरकारलाई हतारो हुनु स्वभाविक थियो । अघिल्लो बर्ष हतारमा पास गरिएको प्रदेशका जनप्रतिनिधिह?को सेवा,सुबिधा प्रदान गर्न बनेको बिधेयक लाई यो बर्ष परिमार्जन सहित गण्डकी प्रदेश सभामा पेश भएको छ ।
पेश भएको बिधयकमा नयाँ प्राबधानह? थपिएका छन । प्रदेशसभा बाट पास भएपछि सो प्राबधान लागु हुनेछ । स्थानिय तहका प्रमुखह?लाई सवारी सुबिधा दिने भन्ने प्राबधानलाई प्रमुख र उप– प्रमुख भनिएको छ । वडा अध्यक्ष बराबर कार्यपालिका सदस्यह? लाई पनि सुबिधा थप गरिएको छ । यसैगरि वडा सदस्यह?, प्रदेशसभाका सदस्यह? लाई स्वकिय सचिव दिने प्राबधानह? पनि छन ।
यसै शन्र्दभमा प्रदेश सभामा प्रदेश सांसदह?लाई पनि सवारी सुबिधा दिने बिषय प्रबेश भएको छ । यसमा प्रतिपक्ष होस या सत्तापक्ष दुबैथरि मौन समर्थनमा देखिएका छन । तर मुख खोल्ने काम भने सत्तापक्षकै सांसद तथा तनहुँ बाट प्रत्यक्ष र्निबाचित पुर्ब मन्त्री आशा कोईरालाले गरिन । बिधेयकमा भाग लिएका अन्य सांसदह?ले भने प्रत्यक्ष ?पमा प्रदेश सभा सदस्यह?लाई पनि सवारी सुबिधा दिन पर्यो भन्ने बिषय उठाएनन् । प्रमुख बिपक्षी दलका उपनेता मेख लाल श्रेष्ठले पनि घुमाउरो पाराले सवारी सुबिधाको पक्षमा वकालत गरेपनि प्रदेश सांसदलाई गाडी दिने कुरामा कोईरालाले बिषय प्रबेश गराएपछि चौतर्फी आलोचना सु? भएको छ । उनले जनताको काम प्रभावकारी बनाउन भन्दै गाडी उपलब्ध गराउन माग गरिन । समाजबादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले भने गाडी र अन्य सुबिधाको चर्को बिरोध गरे ।
पोखरा, साउन ११ ।
प्रदेस सरकार र्निमाणको पहिलो बर्ष कानुन र्निमाणको हतारोमा थियो । जसरी हुन्छ कानुनको ठेलि र्निमाण गर्नमा नै उद्धत हुनु पर्ने सरकारको आफ्नै बाद्यता पनि थियो । संघिय कानुनको अधिनमा रहेर प्रदेशको कानुन र्निमाण गर्नुपर्ने भएकाले पनि प्रदेश सरकारलाई हतारो हुनु स्वभाविक थियो । अघिल्लो बर्ष हतारमा पास गरिएको प्रदेशका जनप्रतिनिधिह?को सेवा,सुबिधा प्रदान गर्न बनेको बिधेयक लाई यो बर्ष परिमार्जन सहित गण्डकी प्रदेश सभामा पेश भएको छ ।
पेश भएको बिधयकमा नयाँ प्राबधानह? थपिएका छन । प्रदेशसभा बाट पास भएपछि सो प्राबधान लागु हुनेछ । स्थानिय तहका प्रमुखह?लाई सवारी सुबिधा दिने भन्ने प्राबधानलाई प्रमुख र उप– प्रमुख भनिएको छ । वडा अध्यक्ष बराबर कार्यपालिका सदस्यह? लाई पनि सुबिधा थप गरिएको छ । यसैगरि वडा सदस्यह?, प्रदेशसभाका सदस्यह? लाई स्वकिय सचिव दिने प्राबधानह? पनि छन ।
यसै शन्र्दभमा प्रदेश सभामा प्रदेश सांसदह?लाई पनि सवारी सुबिधा दिने बिषय प्रबेश भएको छ । यसमा प्रतिपक्ष होस या सत्तापक्ष दुबैथरि मौन समर्थनमा देखिएका छन । तर मुख खोल्ने काम भने सत्तापक्षकै सांसद तथा तनहुँ बाट प्रत्यक्ष र्निबाचित पुर्ब मन्त्री आशा कोईरालाले गरिन । बिधेयकमा भाग लिएका अन्य सांसदह?ले भने प्रत्यक्ष ?पमा प्रदेश सभा सदस्यह?लाई पनि सवारी सुबिधा दिन पर्यो भन्ने बिषय उठाएनन् । प्रमुख बिपक्षी दलका उपनेता मेख लाल श्रेष्ठले पनि घुमाउरो पाराले सवारी सुबिधाको पक्षमा वकालत गरेपनि प्रदेश सांसदलाई गाडी दिने कुरामा कोईरालाले बिषय प्रबेश गराएपछि चौतर्फी आलोचना सु? भएको छ । उनले जनताको काम प्रभावकारी बनाउन भन्दै गाडी उपलब्ध गराउन माग गरिन । समाजबादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले भने गाडी र अन्य सुबिधाको चर्को बिरोध गरे ।