श्रावण १६ गते २०७६

के माओबादी आन्दोलन अपराधिक साबित भयो ?

साउन १६, काठमाडौं ।
२०५२ सालमा देश गृहयुद्धमा प्रबेश गर्यो र त्यसको प्रभाव बिस्तारै बढ्दै गयो । ५६मा यसले एउटा आकार लिया र ५८मा त संकटकाल घोषणा गरियो । माओबादी कार्यकर्ता त्यतिबेला सबै सेनामा रुपान्तरण भैसकेका थिए ।
अर्थात सबैदलाई हतियार तालिम दिइएको थियो । ग्रामिण ईलाकामा रहेका बासिन्दाको घरमा गएर माओबादीले सेनाको जागिर छोड्न आग्रह र आदेश दिन थाल्यो । परिबारको दवाव सेना र प्रहरीलाई पर्न थाल्यो । र कतिपयले माओबादी आन्दोलन बर्ग संघर्ष हो भनेर बुझन् थाले । त्यतिबेला जागिर छाड्नेहरु थुप्रै छन । नेपालमा संबिधान जारी भएरपनि संघिय सरकारको एक बर्ष पुरा भैसकेको अबस्थामा आएर पुर्ब सैनिक तथा माओबादी कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्नुले धेरै प्रश्न तेर्साएका छन ।
एकपछि अर्का गर्दे द्धन्दका बेला भएका सबै गतिबिधि निकाल्दै जाने हो भने देशमा शान्ति अमनचयन आउला? पुर्ब शाहि नेपाली सेना पनि रातारात नेपाली सेना भएको हो भने पुर्ब शाहि नेपाली सेना रातारात माओबादी सेना बन्ने कुरा पनि नयाँ हुन सक्दैन । शाही सेना नेपाली सेना बन्न कुन कागजि प्रकृया पुरा गर्यो भन्ने प्रश्न अहिले बिषेश गरि पुर्ब माओबादीहरुले गर्न थालेका छन ।
द्वन्द्वको समयमा नेपाली सेनाबाट भागेर जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका एक जवानलाई सैनिक अदालतले १० वर्ष जेल सजाय फैसला गरेको छ ।
सेनाबाट भागेको १३ वर्षपछि गोरखा, आरुघाट–९ का शक्ति गुरुङ (विक्रम) लाई सैनिक समरी जनरल अदालतले आइतबार जेल सजाय सुनाएको हो । नेपाली सेनाको जंगी अड्डाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले गुरुङलाई भविष्यमा समेत सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी सैनिक अदालतले फैसला सुनाएको पुष्टि गरे ।
‘२०६३ साल साउन ३० गते उनी हतियारसहित भागेका थिए’, सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सोही कसूरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता थियो ।’
उनका अनुसार सैनिक ऐन, २०६३ मा भएको हातहतियार, गोलीगठ्ठासहित भगौडा सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलेको थियो ।
कसूरको छानविनका बनेको कोर्ट अफ इन्क्वायरीले अनुसन्धानपछि गुरुङलाई दोषी ठर्हयाएको थियो । त्यसपछि सेनाका एक सहायक रथीको अध्यक्षतामा समरी जनरल सैनिक अदालत गठन भएको थियो ।
समरी अदालतले पनि दोषी ठर्हयाएपछि उनलाई ७ साउनमा सैनिक प्रहरीले पक्राउ गरी कालिबहादुर गण, चितवन र्पुयाएको थियो । गुरुङविरुद्ध चितवनमै कोर्ट मार्सल भएको हो ।
अदालतको फैसलालाई ९ साउनमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सदर गरेपछि गुरुङलाई जिल्ला कारागार चितवन पठाइएको छ । सैनिक स्रोतका अनुसार गुरुङले द्वन्द्वको समयमा ४ सय ५० वटा गोली लिएर भागेको पुष्टि भएको थियो ।
गुरुङ परिवारका सदस्यले भने माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सेनाले गरेको फैसला न्यायोचित नभएको जनाएको छ । फैसलाविरुद्ध पूर्वमाओवादी नेताले पनि नबोलिदिएको उनीहरु गुनासो गर्छन् ।

तत्कालिन माओबादीका नेता तथा गोरखा बाट र्निबाचित प्रतिनिधिसभा सांसद हरि अधिकारीको स्टाटस