श्रावण २८ गते २०७६
सरकार फेरी ल्याउदै मिडिया काउन्सिल विधेयकः
काठमाडौं , निकै चर्चामा रहेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अगाडि बढाउने बिषयमा सोमबार सहमति जुटेको छ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको कार्यकक्ष ९सिंहदरवार०मा भएको उक्त छलफलमा उक्त विधेयक छिट्टै सदनमा अगाडि बढाउन सहमति जुटेको हो। साथै त्यसका लागि सबै दलसँग सहमति जुटाउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।
उक्त छलफलमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई, सांसद दीनानाथ शर्मा, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रराज पाण्डे, विपक्षी दलका सचेतक सरिता प्रसाईँ, समाजवादी पार्टीका नेता प्रमिला कुमारी र पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
यसअघि प्रस्तावित मस्यौदामा वर्तमान प्रेस काउन्सिललाई सरकारनियन्त्रित बनाउन र दण्ड–जरिवानाको प्रावधान राखेर प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त विधेयक अहिलेसम्म ‘टेबुल’ हुनसकेको थिएन।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका केही सरोकारवाला संस्थाहरूले आन्दोलनमा उत्रेपछि सरकारले त्यसलाई स्थगित गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि उक्त विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउदै संसद नै अवरुद्ध गरेपछि त्यसलाई अघि बढाउन सरकारलाई सकस परेको थियो। तर केही दिनअघि सरकार र महासंघबीच समस्या समाधान गरेर जाने सहमति भएपछि महासंघले आन्दोलन स्थगित गरेको थियो। नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ।
काठमाडौं , निकै चर्चामा रहेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अगाडि बढाउने बिषयमा सोमबार सहमति जुटेको छ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको कार्यकक्ष ९सिंहदरवार०मा भएको उक्त छलफलमा उक्त विधेयक छिट्टै सदनमा अगाडि बढाउन सहमति जुटेको हो। साथै त्यसका लागि सबै दलसँग सहमति जुटाउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।
उक्त छलफलमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, सूचना तथा सञ्चार प्रबिधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई, सांसद दीनानाथ शर्मा, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रराज पाण्डे, विपक्षी दलका सचेतक सरिता प्रसाईँ, समाजवादी पार्टीका नेता प्रमिला कुमारी र पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
यसअघि प्रस्तावित मस्यौदामा वर्तमान प्रेस काउन्सिललाई सरकारनियन्त्रित बनाउन र दण्ड–जरिवानाको प्रावधान राखेर प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त विधेयक अहिलेसम्म ‘टेबुल’ हुनसकेको थिएन।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका केही सरोकारवाला संस्थाहरूले आन्दोलनमा उत्रेपछि सरकारले त्यसलाई स्थगित गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि उक्त विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउदै संसद नै अवरुद्ध गरेपछि त्यसलाई अघि बढाउन सरकारलाई सकस परेको थियो। तर केही दिनअघि सरकार र महासंघबीच समस्या समाधान गरेर जाने सहमति भएपछि महासंघले आन्दोलन स्थगित गरेको थियो। नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ।
