माघ ७ गते २०७६
स्थानिय तहमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुदैन ः मुख्यमन्त्री गुरुङ्ग
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधानको भावना अनुसार स्थानीय सरकारमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन नहुने तर्क गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले संविधानको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय सरकारमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे । पोखरा महानगरपालिकाको सोमबारदेखि सुरु भएको छैटौं नगरसभामा मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय तहमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नहुने भएकाले जनप्रतिनिधि मिलेर काम गर्नु पर्ने बताए । उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मिलेर काम गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सुनाए । ‘स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि मिलेर विकास निर्माणको काम गर्नुस् । जनतालाई धेरैभन्दा धेरै सेवा दिएर घरघरमा सिंहदरबारका अनुभूति दिलाउनुस्,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर काम गरे जनतालाई नजिकको र छुन सक्ने सरकारको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय सरकारका एकल अधिकारको सूचीका कानुन, निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर प्रभावकारी काम गर्न सुझाव दिए ।
पोखरा महानगरका २ तिहाइ नजिक रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र महानगरका ११ वडामा जितेको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । उनले अवसर सधंै नआउने भएकाले जनताको म्यान्डेड अनुसार योजनाबद्ध काम गर्न सुझाए ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको काम गर्ने ढाँचा फरक रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय सरकारलाई कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकार रहेको बताए । ‘गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले चाहेर पनि प्रदेशसभाका अध्यक्षता गर्न पाउँदैन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘मेयर मानबहादुर जिसी कार्यपालिकाको प्रमुख हो । व्यवस्थापिकाको प्रमुखको हैसियतले नगरसभाको अध्यक्षता गर्नु भएको छ । उपमेयर मञ्जु गुरुङ न्यायिक समितिको प्रमुख हो ।’ उनले आफू प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि संसदीय दलको नेता भएर मुख्यमन्त्री बनेको उल्लेख गरे ।
बहुमत गुमाए गण्डकी प्रदेश सरकार गिर्ने चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने तर्क गरे । उनले आफूले चाहेको खण्डमा मन्त्रीहरु फेरबदल गर्न सके पनि नगरपालिका तथा गाउँ पालिकाका प्रमुखले चाहेर पनि वडा अध्यक्ष फेर्न नसक्ने बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले नगरसभाले मेयरलाई हटाउन नसक्ने उल्लेख गरे । पोखराको विकास महानगरको मात्र सरोकारको विषय नभएको तर्क गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले सुन्दर पर्यटकीय नगर पोखराको विकास निर्माण गर्ने दायित्व गण्डकी प्रदेश र संघीय सरकारको पनि त्यत्तिकै रहेको बताए । १० वटा पालिकाको तुलनामा पोखरा महानगरको भूमिका बढी भएको दाबी गर्दै उनले संघ र प्रदेशसँग अत्याधिक समन्वय गरी काम गरेमात्र पोखराको धेरै भन्दा धेरै विकास निर्माणमा लाग्न सुझाव दिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले सबैभन्दा सुन्दर र स्वच्छ सहर पोखराको विकासका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले धेरै योजना बनाएको जानकारी दिए । उनले अरु नगरपालिकाको तुलनामा पोखराले दृढ इच्छाशक्तिका साथ छिटो र दिगो विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारले मेट्रो बसपार्क, सार्क बिमिस्टेक सम्मेलन गर्न ठूला सभाहल निर्माणमा महानगरसँग सहकार्य गर्ने बताए ।
नगरसभामा पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले ६ वटा विभिन्न ऐन, २ वटा कार्यविधि, १ नियमावली र २ वटा ऐन संसोधनको प्रस्ताव पेस भएको बताए ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधानको भावना अनुसार स्थानीय सरकारमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन नहुने तर्क गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले संविधानको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय सरकारमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे । पोखरा महानगरपालिकाको सोमबारदेखि सुरु भएको छैटौं नगरसभामा मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय तहमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नहुने भएकाले जनप्रतिनिधि मिलेर काम गर्नु पर्ने बताए । उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मिलेर काम गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सुनाए । ‘स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि मिलेर विकास निर्माणको काम गर्नुस् । जनतालाई धेरैभन्दा धेरै सेवा दिएर घरघरमा सिंहदरबारका अनुभूति दिलाउनुस्,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर काम गरे जनतालाई नजिकको र छुन सक्ने सरकारको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ ।’ मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय सरकारका एकल अधिकारको सूचीका कानुन, निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर प्रभावकारी काम गर्न सुझाव दिए ।
पोखरा महानगरका २ तिहाइ नजिक रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र महानगरका ११ वडामा जितेको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । उनले अवसर सधंै नआउने भएकाले जनताको म्यान्डेड अनुसार योजनाबद्ध काम गर्न सुझाए ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको काम गर्ने ढाँचा फरक रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय सरकारलाई कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकार रहेको बताए । ‘गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले चाहेर पनि प्रदेशसभाका अध्यक्षता गर्न पाउँदैन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘मेयर मानबहादुर जिसी कार्यपालिकाको प्रमुख हो । व्यवस्थापिकाको प्रमुखको हैसियतले नगरसभाको अध्यक्षता गर्नु भएको छ । उपमेयर मञ्जु गुरुङ न्यायिक समितिको प्रमुख हो ।’ उनले आफू प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि संसदीय दलको नेता भएर मुख्यमन्त्री बनेको उल्लेख गरे ।
बहुमत गुमाए गण्डकी प्रदेश सरकार गिर्ने चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कसैले हल्लाउन नसक्ने तर्क गरे । उनले आफूले चाहेको खण्डमा मन्त्रीहरु फेरबदल गर्न सके पनि नगरपालिका तथा गाउँ पालिकाका प्रमुखले चाहेर पनि वडा अध्यक्ष फेर्न नसक्ने बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले नगरसभाले मेयरलाई हटाउन नसक्ने उल्लेख गरे । पोखराको विकास महानगरको मात्र सरोकारको विषय नभएको तर्क गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले सुन्दर पर्यटकीय नगर पोखराको विकास निर्माण गर्ने दायित्व गण्डकी प्रदेश र संघीय सरकारको पनि त्यत्तिकै रहेको बताए । १० वटा पालिकाको तुलनामा पोखरा महानगरको भूमिका बढी भएको दाबी गर्दै उनले संघ र प्रदेशसँग अत्याधिक समन्वय गरी काम गरेमात्र पोखराको धेरै भन्दा धेरै विकास निर्माणमा लाग्न सुझाव दिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले सबैभन्दा सुन्दर र स्वच्छ सहर पोखराको विकासका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले धेरै योजना बनाएको जानकारी दिए । उनले अरु नगरपालिकाको तुलनामा पोखराले दृढ इच्छाशक्तिका साथ छिटो र दिगो विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारले मेट्रो बसपार्क, सार्क बिमिस्टेक सम्मेलन गर्न ठूला सभाहल निर्माणमा महानगरसँग सहकार्य गर्ने बताए ।
नगरसभामा पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले ६ वटा विभिन्न ऐन, २ वटा कार्यविधि, १ नियमावली र २ वटा ऐन संसोधनको प्रस्ताव पेस भएको बताए ।
