वैशाख २९ गते २०७७

कोरोनाका कारण पर्ने असरहरु

प्रबेश चन्द्र उप्रेती
अहिले कारोना भाईरस(कोबिड १९) ले बिस्वनै आक्रान्त भएको छ । यसमा नेपालपनि महामारी उन्मुख देखिन्छ । बिषेश गरि तराई क्षेत्रका मानिसहरुमा एक पछि अर्को संक्रमण देखा परेको छ । यद्यपि सरकारले बेलैमा लकडाउनको आहन गरेका कारण भारत संग सिमा जोडिएका भागहरुमा बाहेक अन्यत्र फैलन पाएको छैन ।
बिस्व संकटमा परेको बेलामा नेपालको राजनितिक परिदृष्य भने धमिलो हुदै गएको छ । यो बेला सरकारले आफ्नो प्राथमिकता भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने प्रयास गरेकोले उत्पन्न परिस्थितीले नयाँ घटानक्रम बिकास गर्दे लगेको छ । सरकार परिबर्तन सम्मको कुरा सत्ताधारी दलकै वरिष्ट नेताहरुले सार्बजनिक रुपमा अभिब्यक्ति दिनु, सरकारको कटु आलोचक सत्ताधारी दलकै नेता कार्यकर्ताहरु हुनु शुभ संकेत होईन । २००७ सालमा स्थापना भएको प्रजातन्त्र र यस पछि बनेका सरकारहरु हालसम्म कुनै पनि पुरा कार्यकाल काम गरेको ईतिहास छैन । कहिले राणा त कहिले राजाको प्रत्यक्ष छाँयामा चलेको देशको राजनिति अहिले राजा बिना पनि सोही मोडेलमा जानु निराशा बाहेक अरु कुरा होईन ।

देशमा भर्खरै बामे सर्दे गएका ब्यबशायि, त्यही अनुपातमा बामे सरेको अर्थतन्त्र, तथा बैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त भएको रेमिट्यान्स बाट आशा लाग्दो अबस्थामा हामि थियौ । लामो राजनितिक संघर्ष पछि हामि भुकम्पको चपेटामा पर्यो , त्यसको लगत्तै हालसम्मको लामो र संकटपुर्ण भाईरस आतंक हाम्रो अगाडी पहाडको रुपमा खडा भएको छ । त्यसैले अब बैदेशिक रोजगारीको महत्व र मुल्याङ्गनको समिक्षा पनि हुन जरुरी छ । यो नजरअन्दाज गर्ने क्षेत्र होईन । बिस्व श्रम बजारमा रहेका हाम्रा युवा र तिनिहरुलाई नेपाल ल्याएर गर्न सकिने सकारात्मक काम संगै ब्यबस्थापनको चुनौति सामाना गर्ने संरचना हामि संग छन त ? यो प्रश्न महत्वपुर्ण छ । बैदेशिक राजगारी नभएको भए सायद अहिले हामिले जनतालाई बाडेको सामान्य राहत समेत दिन सक्ने अबस्था हुने थिएन । त्यतिमात्र होईन, मानिसमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रबिधिमा पनि सचेतनाको बिकास हुन गाहे पर्ने थियो । तर अब हामि बैदेशिक रोजगारीको कल्पनामा डुब्न हुदैन । हाम्रा गन्तब्य मुलुकहरु आफै संकटमा छन । नेपालीहरु ४० लाखको हाराहारीमा बिदेशमा छन । उनिहरु मध्ये आधा मात्र नेपाल फर्किदा उनिहरुलाई रोजगार दिन वा स्वरोगजार ब्यबशायमा प्रेरित गर्न सकियो भने देश बन्छ । तर सकिएन भने देश खरानी पनि बन्न सक्छ । समय सहि छ तर समय अनुसार हाम्रा सरकारी संरचनाहरु, संघ, प्रदेश र स्थानिय तह परिचालित हुनपर्छ । यो एक बिषय हो, तर नेपालमै भएका पर्यटन ब्यबशायिहरुको लगानीको सवाल छ । उनिहरु पनि धराशायि हुदैछन । होटल या पर्यटन क्षेत्रको क्षतिपुर्ति अर्को ठुलो पहाड हो । यो पहाड नाग्न सानो प्रयासले हुनेवाला छैन । त्यसबारेमा बजेटमा ब्यबस्था गर्न आबस्यक छ । तर यसको ब्यबस्थापन कसले र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा र्निणय गर्न ढिलो भएको छ । हामि कोरोना मात्र भन्यौ तर कोरोना पछिको अबस्थाको बारेमा सोचेनौ । हुनत अहिले कोरोनाको त्रासबाट हामि मुक्त भैसकेको भने होईन ।

कृषि नै उत्तम बिकल्प
हामि कषि प्रधान देशमा छौ । ६८ प्रतिशत मानिसहरु कृषिमा आश्रित छन । हामि जलस्रोतको पनि धनि देश हो । उपयुत्त सिँचाईको ब्यबस्था मिलाउन आबस्यक छ । ग्रामिण र तराई क्षेत्रका खेतियोग्य जमिनमा सिचाई पुर्याउन सक्यो भने हामि खाद्यान्नमा आत्मर्निभर हुन सक्छौ । तर अहिले सरकारले बितरण गरिरहेको अनुदान प्रणाली भने बैज्ञानिक छैन । उत्पादनमा केन्द्रीत अनुदान हुनपर्छ । अनुदान केन्द्रीत किसानले उत्पादन गर्न सक्दैन । अनि राज्यको लगानी बालुवामा पानि हून्छ र अहिले सम्म भैरहेको पनि छ । किसान र बिज्ञहरुको सिधा सम्पर्क गराउन आबस्यक संरचना, स्मार्ट कृषि, उत्पादन केन्दीत अनुदान, कृषि उत्पादनको समर्थन मुल्य र्निधारणका कार्य राज्यले सहजै गर्न सक्छ । यसो गर्दा हामि खानेकुराका लागि भारत र्निभर हुन पर्देन । किसानको उत्पादन बजारमा ल्याउन आबस्यक सडक पुर्बाधार भने र्निमाण गर्नूपर्छ । सबै सिजनमा सञ्चालन हुने सडक, गाऊमा स्वास्थ्य चौकी र एम्वुलेन्सहरु आबस्यक हुन्छन । अझ बजारीकरणका लागि कृषि एम्वुलेन्स पनि उपयुत्त हुन्छ । यि कार्यमा ढिला गर्दा यो देशका नागरीकहरु भोकै मर्ने अबस्था आउनसक्छ । बेलैमा सोच्ने की ? राजनितिक खिचातानी तिर भन्दा मुलुकका जनता र भुगोलको रक्षामा लाग्न अनुरोध छ ।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय उद्योग ब्यापार महासंघ, गण्डकी ।