जेठ २१ गते २०७७
कर तिर्न गरिएको उर्दिको बिरोधमा राष्ट्रिय उद्योग ब्यापार महासंघ
जेष्ठ २१ । पोखरा ।
सरकारले लकडाउनको अबधीमा ब्यबशायिहरुलाई अनिवार्य कर तिनए उर्दि जारी गरेपछि ब्यबशायिहरु आक्रोशित भएका छन । सर्बसाधारणहरुले पनि यो बेला सरकार कर असुल्न तर्फ लाग्न नु्हुने भन्दै ब्यबशायिकै पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिकृया दिईरहेका छन । यसैगरि राष्ट्रीय उद्योग ब्यापार महासंघ, गण्डकी प्रदेशले पनि सरकारको र्निणयको कडा बिरोध गरेको छ । बिश्वनै कोरोना कहरको कारण लकडाउनमा रहेको अबस्थामा ब्यबशायिहरुले कर तिर्ने नसक्ने भन्दै महासंघले बिरोध गरेको हो । महासंघका गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष प्रबेशचन्द्र उप्रतिले एक बिज्ञप्ती प्रकाशित गरि राज्य संयन्त्र यति धेरै निरिह नबन र ब्यबशायि माथि र्निमम नहुन आग्रह गरेका छन । कोरोनाका कारण संकटमा परेको बिस्व अर्थतन्त्र संगै स्वदेशी लगानीकर्तालाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारे हामसम्म सरकारको कुनै निति नआउनु बरु एकाएक कर असुलि तर्फ लाग्नुले राज्य कमजोर छ भन्ने पुष्टी गर्ने पनि बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
गएको चैत्र महिनाबाट ब्यबशाय ठप्प छ । दालभातको जोहो गर्ने बाहेक अरु काम कहिँ कतै भएको छैन । अहिलेसम्म्को घरभाडा बैकको ब्याज त छँदैछ त्यसमाथि पनि राज्यले तानाशाही शैलिमा ब्यबशायी माथि फेरि ज्यादति गरेको छ । तर ब्यबशायि करको बिरोधी हुनसक्दैन र कर छुट हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग होईन – बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
जेष्ठ २१ । पोखरा ।
सरकारले लकडाउनको अबधीमा ब्यबशायिहरुलाई अनिवार्य कर तिनए उर्दि जारी गरेपछि ब्यबशायिहरु आक्रोशित भएका छन । सर्बसाधारणहरुले पनि यो बेला सरकार कर असुल्न तर्फ लाग्न नु्हुने भन्दै ब्यबशायिकै पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिकृया दिईरहेका छन । यसैगरि राष्ट्रीय उद्योग ब्यापार महासंघ, गण्डकी प्रदेशले पनि सरकारको र्निणयको कडा बिरोध गरेको छ । बिश्वनै कोरोना कहरको कारण लकडाउनमा रहेको अबस्थामा ब्यबशायिहरुले कर तिर्ने नसक्ने भन्दै महासंघले बिरोध गरेको हो । महासंघका गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष प्रबेशचन्द्र उप्रतिले एक बिज्ञप्ती प्रकाशित गरि राज्य संयन्त्र यति धेरै निरिह नबन र ब्यबशायि माथि र्निमम नहुन आग्रह गरेका छन । कोरोनाका कारण संकटमा परेको बिस्व अर्थतन्त्र संगै स्वदेशी लगानीकर्तालाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारे हामसम्म सरकारको कुनै निति नआउनु बरु एकाएक कर असुलि तर्फ लाग्नुले राज्य कमजोर छ भन्ने पुष्टी गर्ने पनि बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
गएको चैत्र महिनाबाट ब्यबशाय ठप्प छ । दालभातको जोहो गर्ने बाहेक अरु काम कहिँ कतै भएको छैन । अहिलेसम्म्को घरभाडा बैकको ब्याज त छँदैछ त्यसमाथि पनि राज्यले तानाशाही शैलिमा ब्यबशायी माथि फेरि ज्यादति गरेको छ । तर ब्यबशायि करको बिरोधी हुनसक्दैन र कर छुट हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग होईन – बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।