भाद्र १६ गते २०७७

सरकार रकम मात्र असुल्ने की परेको बेला सहयोग पनि गर्ने ?

बिस्बनै कोरोना भाइरस कोवीड १९ ले आक्रान्त जस्तै भएको बेला ठुला ठुला अर्थतन्त्र भएक देसपनि दएनिय अबस्थामा पुगिसके, नेपालको त झन केकुरा गर्नु, न कुनै कल कारखाना छन् न कुनै उधोग व्यापार ,न खेति किसानिले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्छ, नेपालको अर्थतन्त्र धानिरहेको एकमात्र सिर्सक हो बैदेशिक रोजगार जसको कारण जनताको चुलो बलेको मात्रै होईन, झन्डै देसको दुई तिहाइ अर्थतन्त्र नै धानेको थियो भन्दा फरक नपर्ला, आफुलाई परिबर्तन कारि सासक भनेर चिनाउन खोज्ने राजनितिक दलका शीर्ष नेताहरु यति कुरा पनि हेक्का राख्न नसक्नु दुःखद कुरा हो

यो परिबर्तन मात्रै आन्दोलनले सम्भव भयको छैन, हाम्रा दाजु भाई दिदि बहिनि खाडि सहित युरोपेली मुलुकमा बेचेका पसिनाका दाना बाट सम्भब भएको हो, नेपालमा रोजगारीको सिर्जना गर्छौ र विदेश जान निरुत्साहित पार्छौ भन्ने नारा खालि भाषणमा सिमित हुनु स्वाभाविक छ, किनकि, जुन कुरा तत्काल सम्भब छैन त्यो राजनिति गर्नकै लागि नबोलेपनि जनताले भोट दिन्छन् नै, कोभिड १९ ले गालेको देसको अर्थतन्त्रले सहजै स्वीकार गरिसकेको छ कि बैदेशिक रोजगारको बिकल्प अरु केहि छैन र देसले धान्न सक्दैन भनेर, आफ्ना आसेपासे वाहेक मान्छे नचिन्ने राजनितिक दलबाट जनताले सम्बृद्धिको आसा राख्नु भुल बाहेक केहि हुन सक्दैन, देसमा भएका केहि रोजगारी आफु अनुकुल राजनितिक दलहरुले आफ्ना फाईदाका लागि निर्णय परिवर्तन गर्दिदा कति ब्यबसाय बन्द भए कतिले रोजगारि गुमाय त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन, साना ब्यबसाय गरेर बिहान बेलुकाको जोहो गरेर बसेका मानिसलाई कोरोनाले यस्तो ठाउँमा ल्याईदियोकि बिहान बेलुकाको गुजार समेत गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

राज्यलाई बिकास गर्नु छ, बजेट बनाउनु छ, काम देखाउनु छ, तर जनताको दुख र भोकमारि देख्दैन, किनकि जनता लाई राहत दिदा काम पनि देखिदैन र आसेपासेले कमिसन पनि पसउदैन, आखिर एक बर्ष बिकास नहुदा के फरक पर्छ ? कोरोनाले त्रसित र ग्रसित भएर बिदेसमा डराएर दिन दिनै मानसिक पिडामा नेपालि दाजुभाई नेपाल आउने सपनामा बेरोजगार बनेर दिन काट्न बाध्य छन, तर नेपाल सरकार अफ्ना नागरिकलाई देस भित्र्याउने मनसायमा छैन,किनकि देसको अर्थतन्त्र डगमागाई सक्यो भएकोलाई ब्यबस्थापन गर्न सकेको छैन । यदि ल्याईहाले पनि आफ्ना आसेपासेलाषइ चार्टर्ड फ्लाईको अनुमति दिएर कमिसन फाईनल हुनुपर्यो, कुरा मिलिहाले बल्ल महगंो टिकट खरिद गरेर भएपनि बिदेसिएका दाजुभाई लाई चिट्ठा परेको मान्दा हुन्छ बैदेशिक रोजगारीमा जादा १०,००० मा किन पठाईनस भनेर कारबाहि गर्ने सरकार फिर्ता ल्याउदा टिकटको मात्र ७५००० असुल्छ त्यो पनि यस्तो महामारिमा ।
अनि के यो राज्यको दादागिरी भएनर ? देश र जनता प्रति उत्तरदायि हुने हो भने यस्ता र्निणय सरकार बाट आउने थिएन ।

-प्रबेश उप्रति