पौष ८ गते २०७७
प्रतिनिधिसभा बिघटन नभएको भन्दै औपचारीक रुपमा आयो यस्तो खबर , अब के होला ?
प्रधानमन्त्री मार्फत राष्ट्रपति द्धारा बिघटन गरिएको भनिएको प्रतिनिधी सभा जिवित रहेको सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले औपचारीक जानकारी दिनु भएको छ । पछिल्लो अबस्थालाई मध्येनजर गर्दे एक बक्तब्य प्रकाशित गरि प्रतिनिधीसभा कुनै पनि निकायले बिघटन गर्न नसक्ने आसय प्रस्तुत गरिएको छ ।
बक्तब्यको पुर्ण पाठ ः
नेपालको संविधानको धारा ९३।१ बमोजिम यही २०७७ पुस १७ गतेभित्र संघीय संसदको सातौं अधिवेशन सुरु गर्न गृहकार्य भइरहँदा अप्रत्यासित रुपमा प्रतिनिधि सभामाथि अवरोध सृजना गरिएकोमा सिंगो प्रतिनिधि सभा र मलाई मर्माहत बनाएको छ ।
संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधि सभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस सन्दर्भमा संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विगतका विसंगतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत् समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ ।
सात दशकयताका बिभिन्न आन्दोलनको जगमा संविधान सभामार्फत् जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको पालना सिंगो मुलुकको प्रमुख कार्यभार हो । संविधानको रक्षार्थ पुनः एकपटक राजनीतिक दलका बीचमा उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता अझ बढेर गएको छ । साथै, संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि माननीय सदस्यहरु, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्ष संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ ।
प्रधानमन्त्री मार्फत राष्ट्रपति द्धारा बिघटन गरिएको भनिएको प्रतिनिधी सभा जिवित रहेको सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले औपचारीक जानकारी दिनु भएको छ । पछिल्लो अबस्थालाई मध्येनजर गर्दे एक बक्तब्य प्रकाशित गरि प्रतिनिधीसभा कुनै पनि निकायले बिघटन गर्न नसक्ने आसय प्रस्तुत गरिएको छ ।
बक्तब्यको पुर्ण पाठ ः
नेपालको संविधानको धारा ९३।१ बमोजिम यही २०७७ पुस १७ गतेभित्र संघीय संसदको सातौं अधिवेशन सुरु गर्न गृहकार्य भइरहँदा अप्रत्यासित रुपमा प्रतिनिधि सभामाथि अवरोध सृजना गरिएकोमा सिंगो प्रतिनिधि सभा र मलाई मर्माहत बनाएको छ ।
संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधि सभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस सन्दर्भमा संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विगतका विसंगतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत् समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ ।
सात दशकयताका बिभिन्न आन्दोलनको जगमा संविधान सभामार्फत् जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको पालना सिंगो मुलुकको प्रमुख कार्यभार हो । संविधानको रक्षार्थ पुनः एकपटक राजनीतिक दलका बीचमा उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता अझ बढेर गएको छ । साथै, संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि माननीय सदस्यहरु, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्ष संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ ।
