असार ३० गते २०७८
गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध
गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बुधबारको संसद बैठक अवरुद्ध गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले बजेट न्यायोचित ढंगले वितरण नगरिएको भन्दै एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको हो ।
एमालेको अवरोधपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संसद बैठक आधा घण्टालाई स्थगित गरेका छन् । आफूहरूले मुख्यमन्त्रीलाई बुधबार बिहान भेटेर १० बुँदे माग राखेको र त्यो पूरा नभएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने अडान एमालेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलाइ आज भेटेर १० बुँदे ध्यानाकर्षण गराएकाले ती माग पूरा नभएसम्म संसद अघि बढ्न नदिने एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले बताए ।
यसअघि २७ र २८ असारमा पनि एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको थियो । एमालेले प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेको कारणसहित सम्पूर्ण फेरिस्त दिनुपर्ने माग गरेको थियो ।
एमाले सांसदहरुले पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पहिलेको सरकारले अगाडी बढाएका योजनालाई पूर्वाग्रह राखेर हटाएको,वार्षिक विकास कार्यक्रम, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, अल्पकालीन लक्ष्य, दीगो विकासको लक्ष्यलाई अनुशरण नगरेको लगायतका १० बुँदे माग सहित मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको प्रमुख सचेतक अधिकारीले जानकारी दिए ।
२८ असारमा रकमान्तर अनुगमन समिति बनाइएपछि संसद चले पनि नयाँ विषय ल्याएर फेरि संसद अवरुद्ध गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बुधबारको संसद बैठक अवरुद्ध गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले बजेट न्यायोचित ढंगले वितरण नगरिएको भन्दै एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको हो ।
एमालेको अवरोधपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संसद बैठक आधा घण्टालाई स्थगित गरेका छन् । आफूहरूले मुख्यमन्त्रीलाई बुधबार बिहान भेटेर १० बुँदे माग राखेको र त्यो पूरा नभएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने अडान एमालेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलाइ आज भेटेर १० बुँदे ध्यानाकर्षण गराएकाले ती माग पूरा नभएसम्म संसद अघि बढ्न नदिने एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले बताए ।
यसअघि २७ र २८ असारमा पनि एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको थियो । एमालेले प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेको कारणसहित सम्पूर्ण फेरिस्त दिनुपर्ने माग गरेको थियो ।
एमाले सांसदहरुले पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पहिलेको सरकारले अगाडी बढाएका योजनालाई पूर्वाग्रह राखेर हटाएको,वार्षिक विकास कार्यक्रम, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, अल्पकालीन लक्ष्य, दीगो विकासको लक्ष्यलाई अनुशरण नगरेको लगायतका १० बुँदे माग सहित मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको प्रमुख सचेतक अधिकारीले जानकारी दिए ।
२८ असारमा रकमान्तर अनुगमन समिति बनाइएपछि संसद चले पनि नयाँ विषय ल्याएर फेरि संसद अवरुद्ध गरेको हो ।