श्रावण २ गते २०७८
व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन भयो : एमालेको आरोप
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना एवं शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएको नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमाथि विभिन्न ५ वटा आरोपहरू लगाएको छ । अदालतले निश्चित व्यक्तिको आकाङ्क्षा पूरा गराउन संविधानै संशोधन गरेको एमालेको आरोप छ ।
शुक्रबार ललितपुरको च्यासलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकबाट पारित ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा पार्टी दृष्टिकोण’ शीर्षकको निर्णयमा विभिन्न पाँचवटा आरोपहरू सर्वोच्च अदालततर्फ सोझ्याइएको हो ।
एमाले बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको छ । यस फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने आशङ्काका कारण नेकपा (एमाले) गम्भीर र चिन्तित छ ।’
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना एवं शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएको नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमाथि विभिन्न ५ वटा आरोपहरू लगाएको छ । अदालतले निश्चित व्यक्तिको आकाङ्क्षा पूरा गराउन संविधानै संशोधन गरेको एमालेको आरोप छ ।
शुक्रबार ललितपुरको च्यासलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकबाट पारित ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा पार्टी दृष्टिकोण’ शीर्षकको निर्णयमा विभिन्न पाँचवटा आरोपहरू सर्वोच्च अदालततर्फ सोझ्याइएको हो ।
एमाले बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको छ । यस फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने आशङ्काका कारण नेकपा (एमाले) गम्भीर र चिन्तित छ ।’
