श्रावण १४ गते २०७८
जसपाको बैठकमा मन्त्री चयनबारे छलफल
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)मा देउवा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीबारे चर्चा सुरु भएको छ । पार्टी कार्यालयदेखि नेताको निवाससम्म नेता तथा कार्यकर्ताको चहल पहल बढेको छ ।
आज बिहानैदेखि सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राई मन्त्री चयनको विषयमा छलफलमा लागेका थिए भने केही नाम प्रस्ताव गरेर अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पठाइएको छ ।
अहिले तुलसी अमात्य स्मृति भवनमा चलिरहेको बैठकले मन्त्रीको ढुंगो लगाउने बताइएको छ ।
मन्त्रीमा उपेन्द्र यादवसहित महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, प्रदीप यादव, इस्तियाक राई, रानी मण्डल, प्रमोद साह, अमृत अग्रहरीलगायतको नाम प्रस्ताव गरेको बताइएको छ ।
त्यसमा यसपटक पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा जान नहुने तर्क सबभन्दा बढी उठेको स्रोतले जनाएको छ । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार डा.बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादवलगायतका नेताहरुले उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी नहुँदा नै राम्रो हुने तर्क राखेका छन् ।
यो चुनावी सरकार भएका हुनाले पार्टीकै अध्यक्ष सरकारमा सहभागी भएपछि संगठन सञ्चालन प्रभावित हुने तर्क उनीहरुको रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)मा देउवा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीबारे चर्चा सुरु भएको छ । पार्टी कार्यालयदेखि नेताको निवाससम्म नेता तथा कार्यकर्ताको चहल पहल बढेको छ ।
आज बिहानैदेखि सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राई मन्त्री चयनको विषयमा छलफलमा लागेका थिए भने केही नाम प्रस्ताव गरेर अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पठाइएको छ ।
अहिले तुलसी अमात्य स्मृति भवनमा चलिरहेको बैठकले मन्त्रीको ढुंगो लगाउने बताइएको छ ।
मन्त्रीमा उपेन्द्र यादवसहित महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, प्रदीप यादव, इस्तियाक राई, रानी मण्डल, प्रमोद साह, अमृत अग्रहरीलगायतको नाम प्रस्ताव गरेको बताइएको छ ।
त्यसमा यसपटक पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा जान नहुने तर्क सबभन्दा बढी उठेको स्रोतले जनाएको छ । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार डा.बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादवलगायतका नेताहरुले उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी नहुँदा नै राम्रो हुने तर्क राखेका छन् ।
यो चुनावी सरकार भएका हुनाले पार्टीकै अध्यक्ष सरकारमा सहभागी भएपछि संगठन सञ्चालन प्रभावित हुने तर्क उनीहरुको रहेको स्रोतले जनाएको छ ।