श्रावण २४ गते २०७८

सरकारी कार्यालयका हरेक गतिविधि बाहिर देख्न सक्ने गरी सीसीक्यामेरा राख्न माग

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले सरकारी कार्यालयका हरेक गतिविधि बाहिर देख्न सक्ने गरी सीसीक्यामेरा राख्न माग गरेका छन् ।

आइतबार राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै डा. देवकोटाले संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका हरेक सरकारी निकायबाट हुने कामकारबाही र गतिविधि जनताले थाहा पाउने गरी सीसीक्यामेरा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

शासनसत्ता फेरिए पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसार सेवा प्रवाह फेरिन नसकेको बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘यत्रो शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर, जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको सेवा पाएनन् भन्ने ठूलो गुनासो छ,’ उनले भने ।

सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि राज्यका हरेक अंग निरन्तर क्रियाशील र रचनात्मक हुनुपर्ने उनले बताएका छन् । पारदर्शी र जवाफदेहिता पनि त्यत्तिकै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि डा. देवकोटाले सरकारलाई दिएको सुझाव

‘एउटा काम यो सरकारले गरोस् अध्यक्ष महोदय, हाम्रै अध्यक्ष र संसद सचिवालयले पनि लागू गरे हुन्छ । हरेक मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवले भित्र गुप्तकोठामा बसेर गरेका कामकारबाही कोठा बाहिर पनि देखिने गरी सीसीक्यामेरा राखियोस् । गुप्त कोठामा बसेर गरेको शासनले अपेक्षित उपलब्धि दिएन । शासकहरु पारदर्शी भएनन् । गुप्त कोठाको अनुहार जनताले देख्न पाउनुपर्छ । पारदर्शी मात्रै भएको भए राष्ट्रपति कार्यालयले रातारात कागजहरु मिलाएर राति २ बजे संसद विघटन गर्ने हिम्मत गर्ने थिएन ।

सीसीक्यामेराका केही फाइदा :

  •  यसले अनावश्यक भेटघाट रोक्छ
  •  समयमा नै कार्यालय पुग्ने बानीको विकास हुन्छ
  •  कार्यालय छोडेर एनजीओ, आईएनजीओको कार्यक्रम र अनावश्यक रुपमा रिबन काट्न जाने बानीमा सुधार ल्याउँछ
  •  बिचौलियाहरुसँगको उठबस घट्छ
  •  राति–राति कार्यालयमा बसेर नीतिगत भ्रष्टाचार र ठेक्कापट्टाका कागजपत्र मिलाउने जस्ता कानून विपरीतका काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ
  •  निर्णय प्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीलाई रोक्छ
  •  कार्यालयमा बसेर लोकसेवाको प्रश्नपत्र बनाउने लगायतका कामहरु बन्द हुन्छ
  •  चिया गफ र सामाजिक सञ्जालमा रमाउने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउँछ
  •  पीएहरुले अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ
  •  दूरदराजदेखि समस्याको पोको लिएर आउनेले सयममा नै भेटेर गुनासो पोख्न पाउँछन्
  •  र सञ्चारकर्मी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता लगायतहरुको निरन्तर निगरानीले जवाफदेही भावनाको विकास हुन्छ

अन्त्यमा, यो विधि संघीयदेखि स्थनीय तहसम्मका हरेक निकाय र कार्यालयमा लागू गरौं । यो विधिमा खासै खर्च लाग्दैन । सामान्य खर्चले पनि पुग्छ ।