भाद्र २१ गते २०७८

पुनर्निर्माणको बाँकी काम हस्तान्तरण गरिँदै

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आयु आगामी पुसमा सकिँदैछ । त्यसअगाडि प्राधिकरणबाट अहिले भइरहेका कामहरु सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमा हस्तान्तरण गरिसक्ने निर्णय राष्ट्रिय प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले गरेको छ ।

उक्त बैठकको निर्णय अनुसार भदौ मसान्त भित्रै प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका कामहरु सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई हस्तान्तरण गरिसक्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘पुस अगाडि प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा रहेको सबै काम हस्तान्तरण गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘डकुमेन्टेसनको काममा केन्दि्रत हुन अन्य काम अगाडि नै हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको हो ।’

उनका अनुसार भदौ मसान्तपछि पुनर्निर्माणको बाँकी रहेको कामलाई अब मन्त्रालय र मातहतका निकायले निरन्तरता दिने छन् । सोही अनुसार निजी आवास तथा बस्ती बिकास तर्फको काम शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्ने भएको छ । सीईओ ज्ञवालीका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणको काममा ९४ प्रतिशत प्रगति भइसकेको छ । बाँकी काम स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गर्नुपर्ने भएकाले समेत सहज हुने उनले बताए ।

सीईओलाई छिटो प्राधिकरण छाड्न दबाब कति छ ?

पुस १० पछि स्वतः प्राधिकरण खारेज हुने छ । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अध्यक्ष रहने प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले भदौभित्रै काम हस्तान्तरण गरिसक्ने निर्णय गरेसँगै प्राधिकरणका सीईओसहितका पदाधिकारीलाई छिटो प्राधिकरण छाड्न दबाब दिएको चर्चा शुरु भएको छ ।

तर, स्वयं ज्ञवाली भने प्राधिकरणको आयु रहुन्जेल अहिलेकै कर्मचारी संरचनाबाट प्राधिकरण चल्ने बताउँछन् । मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको काम र दायित्व हस्तान्तरणपछि पनि धेरै काम र प्रक्रिया बाँकी रहेका कारण भदौ भित्रै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

छिटो प्राधिकरण छाड्ने दबाब भने आफूले अनुभव नगरेको उनले बताए । ‘पुनर्निर्माणको काम नेपालमा निकै सन्तोषजनक रुपमा भएको निष्कर्षमा सबै पुग्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा विगत र वर्तमान दुबै सरकारको निष्कर्ष एउटै छ ।’

प्राधिकरणले भावी पुस्तालाई समेत पुनर्निर्माणको अनुभव छाडेर जाने भन्दै उनले बाँकी अवधि सोही प्रयोजनमा खर्च गरिने जानकारी दिए ।

कुन-कुन निकायमा हस्तान्तरण हुन्छ काम ?

निर्णय अनुसार निजी आवासको काम शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्नेछ । यसै विभागमा सरकारी एवमः सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्थान र हाल केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई मार्फत सन्चालित गुम्बाको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाउने भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि काम र प्राधिकरणको संस्थागत स्मरणको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा बाँकी रहेका कामको कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था र समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनको काम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत हुने भएको छ ।

विद्यालय तथा विशवविद्यालयका भवन पुनर्निर्माणको काम शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट समन्वय हुने भएको छ । पुरातात्विक सम्पदा र निर्माण शुरु नभएका एक सयभन्दा पुराना गुम्बाको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी भने पुरातत्व विभागले पाउने भएको छ ।

सडक तथा पुल एवम् शहरी विकास मन्त्रालय तथा पुरातत्व विभागले हेर्ने बाहेकका गुम्बाको पुनर्निर्माण गुम्बा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

धरहरा, रानीपोखरी र सिंहदरबार प्राधिकरणले अगाडि बढाउने

पुनर्निर्माण भइरहेका रणनीतिक महत्वका ठूलो आयोजनाको काम भने तत्कालका लागि प्राधिकरण स्वयंले अगाडि बढाउने छ ।

प्राधिकरणको केन्द्रीय संरचनामा रहने साना संख्याको जनशक्तिले धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबार एवम् नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रणोद्दीप दरबारको संरचनाको पुनर्निर्माणको काम प्राधिकरण स्वयंले अगाडि बढाउने सीईओ ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘यी संरचना प्राधिकरणको आयु रहेको अवस्थासम्म प्राधिकरण स्वयंले अगाडि बढाउने छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणका तीन विकल्प, तेस्रोमा निर्णय

यसअघि प्राधिकरणले तीन वटा विकल्प निर्देशक समिति समक्ष राखेको थियो । जसमा पहिलो विकल्प विद्यमान प्राविधिक जनशक्तिलाई निरन्तरता दिई यथावत रुपमा काम सन्चालन गर्ने र प्राधिकरणको अवधिपछि हस्तान्तरण गर्ने थियो ।

दोस्रो विकल्पमा जनशक्तिको संख्या कम गरेर प्राधिकरणको अवधिसम्म काम गर्ने र त्यसपछि हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव थियो ।
तेस्रोमा बाँकी रहेका काम तत्कालै हस्तान्तरण गर्ने र सम्बन्धित निकायमा जनशक्ति र संगठन संरचना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । सोही अनुसार तेस्रो विकल्पमा जाने निर्णय निर्देशक समितिले गरेको थियो ।

अन्तर निकाय समन्यको अभावको जोखिम कति ?

प्राधिकरणबाट हुने कामलाई अब फरक-फरक निकायमा कार्यान्वयनमा पठाउँदा हुने अन्तर निकाय समन्वयको अभाव हुने सम्भावना भने रहन्छ । यो जोखिम रहन सक्ने सीईओ ज्ञवाली समेत स्वीकार गर्छन् । तर, यसो नहोस् भनी प्राधिकरणको संरचनाले समेत सहयोग र समन्वय गरिरहने उनले बताए । सोही अनुसार रणनीतिक महत्वका ठूला आयोजना प्राधिकरण स्वयंले राख्ने उनले बताए ।

१३५६ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने

अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मातहत रहेका १८२ जना स्थायी र ११७४ जना करार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सीईओ ज्ञवालीका अनुसार यसअनुसार कुल १३५६ जना कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि प्राधिकरणमा ५६२ स्थायीसहित ४५८४ जना कर्मचारी थिए ।

कार्य सम्पन्न हुँदै जाँदा क्रमशः करार र स्थायी कर्मचारीको व्यवस्थापन भइरहेको सीईओ ज्ञवालीले जानकारी दिए ।