जेठ ३१ गते २०८१
४२ जिल्ला न्यायाधीश छनोटका लागि भएको लिखित परीक्षामा १२ जना पास
३१ जेठ, काठमाडौं । खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४२ जना जिल्ला न्यायाधीश छनोटका लागि भएको लिखित परीक्षामा जम्मा १२ जना मात्र उतीर्ण भएका छन् ।
लोकसेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षामा २०३ जना सहभागी भएकामा १२ जना मात्र उतीर्ण भएका हुन् । न्याय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि मात्रै सीमित गरिएको २१ सिटमा ४ जनामात्रै लिखित परीक्षामा पास भएका छन् ।
तोकिएको सिटभन्दा धेरै कम परीक्षार्थी मात्र लिखित परीक्षामा उतीर्ण भएकाले उनीहरु अन्तर्वार्ताबाट पनि छनोट हुने निश्चितजस्तै छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुन नसकेका जिल्ला न्यायाधीशका बाँकी पद भने न्यायपरिषदले सरकारी कर्मचारीबाटै पदपूर्ति गर्ने भएको छ ।
गतवर्ष भदौमा पनि लोकसेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा लिएको थियो । त्यतिबेला २९ सिटका लागि भएको परीक्षामा पारसमणि पोखरेल मात्र उतीर्ण भएका थिए ।
पदपूर्ति हुन नसकेका बाँकी सिटमा न्याय सेवाका कर्मचारी वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति भएको थियो । त्यसक्रममा जेष्ठता र बरियताक्रम मिचिएको भनेर न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरुको चर्को आलोचना भएको थियो ।
परीक्षामा समेत फेल भएका कर्मचारीहरुलाई न्यायाधीश बनाइएको भनेर त्यतिबेला परिषदका पदाधिकारीहरुको चर्को आलोचना भएको थियो ।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृत तोकिएका सरकारी वकिल रामचन्द्र शर्मालाई वरियताक्रम मिचेर न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भनेर आलोचना भएको थियो ।
जिल्ला न्यायाधीशको प्रतिस्पर्धामा सधै न्यायसेवाका कर्मचारीहरु अब्बल देखिने गरेका छन् । कानुन व्यवसायीहरुका लागि प्रतिस्पर्धा खुला गरिएपनि यो अवधिमा निकै सीमित संख्याका कानुन व्यवसायीहरु जिल्ला न्यायाधीश बनेका छन् ।
३१ जेठ, काठमाडौं । खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४२ जना जिल्ला न्यायाधीश छनोटका लागि भएको लिखित परीक्षामा जम्मा १२ जना मात्र उतीर्ण भएका छन् ।
लोकसेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षामा २०३ जना सहभागी भएकामा १२ जना मात्र उतीर्ण भएका हुन् । न्याय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि मात्रै सीमित गरिएको २१ सिटमा ४ जनामात्रै लिखित परीक्षामा पास भएका छन् ।
तोकिएको सिटभन्दा धेरै कम परीक्षार्थी मात्र लिखित परीक्षामा उतीर्ण भएकाले उनीहरु अन्तर्वार्ताबाट पनि छनोट हुने निश्चितजस्तै छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुन नसकेका जिल्ला न्यायाधीशका बाँकी पद भने न्यायपरिषदले सरकारी कर्मचारीबाटै पदपूर्ति गर्ने भएको छ ।
गतवर्ष भदौमा पनि लोकसेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा लिएको थियो । त्यतिबेला २९ सिटका लागि भएको परीक्षामा पारसमणि पोखरेल मात्र उतीर्ण भएका थिए ।
पदपूर्ति हुन नसकेका बाँकी सिटमा न्याय सेवाका कर्मचारी वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति भएको थियो । त्यसक्रममा जेष्ठता र बरियताक्रम मिचिएको भनेर न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरुको चर्को आलोचना भएको थियो ।
परीक्षामा समेत फेल भएका कर्मचारीहरुलाई न्यायाधीश बनाइएको भनेर त्यतिबेला परिषदका पदाधिकारीहरुको चर्को आलोचना भएको थियो ।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृत तोकिएका सरकारी वकिल रामचन्द्र शर्मालाई वरियताक्रम मिचेर न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भनेर आलोचना भएको थियो ।
जिल्ला न्यायाधीशको प्रतिस्पर्धामा सधै न्यायसेवाका कर्मचारीहरु अब्बल देखिने गरेका छन् । कानुन व्यवसायीहरुका लागि प्रतिस्पर्धा खुला गरिएपनि यो अवधिमा निकै सीमित संख्याका कानुन व्यवसायीहरु जिल्ला न्यायाधीश बनेका छन् ।
