श्रावण १० गते २०८१
गण्डकीमा यातायात ब्यबशायि आन्दोलित, यातायात बन्द गरिने
गण्डकी प्रदेशमा रहेका सबै खाले सार्वजनिक यातायात ब्यबशायिहरु आन्दोलित बनेका छन । गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात ब्यबशायि बिरोधी हर्कत गरेपछि आन्दोलन गरेको पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत ब्यबशायिहरुले जानकारी दिएका छन । गण्डकी प्रदेश सरकारले निजि सवारी साधन र सार्वजनिक सवारीसाधन लाई एकै ठाऊमा राखेर बराबर सुबिधा दिने नियमावली र्निमाण गरीसकेको छ । नियमावली पास गरेसंगै हाल प्रदेश सरकारले सोही बमोजिम कार्ययोजना र्निमाण गरेको छ । जारी नियमावलीमा सवारी साधनको अधिकतम सञ्चालन अबधी समेत तोकिएको थियो । तर अदालतले उक्त नियम भने खारेज गरेको छ । यसअघिका भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात ब्यबस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जाली नियमावलीमा राखिएका बिषयका बारेमा बिबादीत समेत बनेका थिए ।उनले ब्यबशायिहरु प्रति गरेको ब्यबहारका कारण उनी संबद्ध दल नेकपा माओबादी केन्द्रले स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । उक्त समयमा कार्ययोजना र्निमाणका बेला ब्यबशायिहरुको माग संबोधन गरीने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएपनि प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको नेपाल यातायात ब्यबशायि राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका संयोजक केदार पौडेलले जानकारी दिए
यो संग ब्यबशायिहरुले आईतबार बाट कुनैपनि सार्वजनिक सवारी साधन नचलाउने उदघोष गरेका छन । उनिहरुले दैनिक जसो भैरहेको दुर्घटनाका बारेमा कुनै चासो र चिन्ता प्रकट नगर्ने सरकार ब्यबशायीको ढाडमा टेक्न मात्र जानेको पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्र केशीले बताए । सरकारले तत्काल श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने,सडक सुरक्षा योजना लागु गर्नुपर्ने, यातायात प्राधिकरण गठन , बैज्ञानिक भाडादर कायम, मजदुर र ब्यबशायिको सुरक्षा लगायतका माग अघि सारेका छन ।
गण्डकी प्रदेशमा रहेका सबै खाले सार्वजनिक यातायात ब्यबशायिहरु आन्दोलित बनेका छन । गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात ब्यबशायि बिरोधी हर्कत गरेपछि आन्दोलन गरेको पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत ब्यबशायिहरुले जानकारी दिएका छन । गण्डकी प्रदेश सरकारले निजि सवारी साधन र सार्वजनिक सवारीसाधन लाई एकै ठाऊमा राखेर बराबर सुबिधा दिने नियमावली र्निमाण गरीसकेको छ । नियमावली पास गरेसंगै हाल प्रदेश सरकारले सोही बमोजिम कार्ययोजना र्निमाण गरेको छ । जारी नियमावलीमा सवारी साधनको अधिकतम सञ्चालन अबधी समेत तोकिएको थियो । तर अदालतले उक्त नियम भने खारेज गरेको छ । यसअघिका भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात ब्यबस्था मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जाली नियमावलीमा राखिएका बिषयका बारेमा बिबादीत समेत बनेका थिए ।उनले ब्यबशायिहरु प्रति गरेको ब्यबहारका कारण उनी संबद्ध दल नेकपा माओबादी केन्द्रले स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । उक्त समयमा कार्ययोजना र्निमाणका बेला ब्यबशायिहरुको माग संबोधन गरीने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएपनि प्रदेश सरकारले प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको नेपाल यातायात ब्यबशायि राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका संयोजक केदार पौडेलले जानकारी दिए
यो संग ब्यबशायिहरुले आईतबार बाट कुनैपनि सार्वजनिक सवारी साधन नचलाउने उदघोष गरेका छन । उनिहरुले दैनिक जसो भैरहेको दुर्घटनाका बारेमा कुनै चासो र चिन्ता प्रकट नगर्ने सरकार ब्यबशायीको ढाडमा टेक्न मात्र जानेको पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्र केशीले बताए । सरकारले तत्काल श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने,सडक सुरक्षा योजना लागु गर्नुपर्ने, यातायात प्राधिकरण गठन , बैज्ञानिक भाडादर कायम, मजदुर र ब्यबशायिको सुरक्षा लगायतका माग अघि सारेका छन ।
